केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि संविधान (130वां संशोधन) विधेयक—जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन से अधिक जेल में रहता है और उसे जमानत नहीं मिलती, तो उसे पद छोड़ना होगा—का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों समर्थन कर रहे हैं।

इंटरव्यू की अहम बातें:

सहयोगी दलों का समर्थन: शाह ने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी (नीतीश और नायडू समेत) इस बिल के पक्ष में हैं। संसद में हंगामे की वजह से उन्हें अपनी राय रखने का अवसर नहीं मिला।

जेपीसी पर जोर: उन्होंने बताया कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है, ताकि सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिले। अगर विपक्ष इसका बहिष्कार करता है तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया: शाह ने कहा कि JPC में सभी पक्षों की राय ली जाएगी और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।

विपक्ष पर आरोप: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उदाहरण के तौर पर, केजरीवाल का जेल से इस्तीफा न देना और यूपीए सरकार का सजायाफ्ता सांसदों को बचाने के लिए अध्यादेश लाना।

मोदी का रुख: शाह ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस संशोधन में प्रधानमंत्री पद को भी शामिल करने पर जोर दिया।

लोकतांत्रिक गरिमा का सवाल: शाह ने विपक्ष से पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल से देश चला सकता है? इसे उन्होंने "लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ" बताया।

अन्य मुद्दे:

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा—शाह ने कहा कि यह स्वास्थ्य कारणों से हुआ।

नक्सलवाद का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (सलवा जुडूम खत्म करना) के कारण नक्सलवाद लंबे समय तक चला।

👉 संक्षेप में, शाह का कहना है कि 130वां संशोधन विधेयक लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए है, और एनडीए के सभी सहयोगी दल, जिनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं।