Parliament Monsoon Session: मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, लाएगी 8 बड़े बिल, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का साया

देश की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।

8 नए बिल और आयकर विधेयक पर फोकस

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मानसून सत्र में कुल 12 विधेयक एजेंडे में शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ बिल पहले से ही संसद में पेश हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी संसदीय समितियों के विचाराधीन हैं।

सबसे बड़ा फोकस आयकर विधेयक (Income Tax Bill) पर रहने वाला है। सरकार चाहती है कि इसे इस सत्र में संसद की मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा, 8 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की एक आंतरिक बुलेटिन के मुताबिक, इन विधेयकों में प्रमुख हैं:

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) – इसका उद्देश्य खेलों में नैतिक आचरण और सुशासन सुनिश्चित करना है।

भू-वैज्ञानिक विरासत संरक्षण विधेयक (Geo-heritage Conservation Bill) – यह देश की भू-वैज्ञानिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए लाया जाएगा।

अन्य विधेयक जिनका विवरण सरकार जल्द सार्वजनिक करेगी।

मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव

मानसून सत्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मणिपुर भी रहने वाला है। केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए दोनों सदनों से मंजूरी मांगेगी। गौरतलब है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 से लागू किया गया है।

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव

इस बार सत्र में एक और बड़ा मुद्दा गर्माने के आसार हैं — वह है हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। खबरों के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद वे सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस मामले में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

यदि यह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक और बड़ा मामला होगा। इससे पहले भी कुछ जजों पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बहुत कम ही मामलों में इसे पूरा किया गया।

विपक्ष का एजेंडा क्या होगा?

विपक्ष इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, किसानों के मुद्दों, और हालिया घोटालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जस्टिस वर्मा का मामला भी विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है।

राजनीतिक सरगर्मी तेज

सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है। ऐसे में यह मानसून सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक घमासान के लिए भी यादगार रहने वाला है।