केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार महाराष्ट्र के उन किसानों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है, जो हाल की भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि फसलों और कृषि संबंधित आजीविकाओं पर पड़े नकारात्मक प्रभाव से उबरने के लिए तुरंत राहत और दीर्घकालीन उपाय लागू किए जाएंगे।

हाल ही में महाराष्ट्र के कई जिलों में असाधारण बारिश हुई, जिससे जलभराव, फसलें नष्ट होने और कृषि गतिविधियों में व्यवधान आया। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने और राहत प्रयासों के समन्वय के लिए एक कार्यबल सक्रिय कर दिया गया है। प्रभावित किसानों को नष्ट हुई फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक नुकसान कम से कम हो।

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के एजेंसियां राज्य प्रशासन के संपर्क में हैं ताकि स्थिति की निगरानी, समय पर सहायता और पुनर्वास उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। कृषि मंत्रालय की तकनीकी टीम और विशेषज्ञ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और फसल की पुनर्प्राप्ति, कीट प्रबंधन और वैकल्पिक फसलों की रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के लिए भोजन, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह ने यह भी बताया कि पीएम फसल बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाएं किसानों के हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मोदी सरकार ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया है कि बुनियादी ढांचा, सिंचाई सुविधाएं और स्थानीय बाजार जल्दी से जल्दी बहाल किए जाएं, ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कर सकें। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से बारिश प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

अमित शाह ने सभी नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों से किसानों की सहायता करने और राहत उपायों को समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कृषि विकास और किसानों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अडिग है।

हाल की भारी बारिश से महाराष्ट्र में न केवल कृषि को नुकसान हुआ बल्कि परिवहन, बिजली आपूर्ति और स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हुआ। अमित शाह ने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया बहुआयामी होगी, जिसमें तत्काल राहत, वित्तीय सहायता, तकनीकी समर्थन और दीर्घकालीन पुनर्वास कार्यक्रम शामिल होंगे।

मोदी सरकार का यह भरोसा ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के किसान जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम घटनाओं से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समन्वित प्रयासों के माध्यम से अधिकारियों का लक्ष्य किसानों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना और सतत पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

केंद्र और राज्य अधिकारी दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि राहत पैकेज, बीमा दावे और पुनर्वास कार्यक्रम कुशलतापूर्वक लागू किए जा सकें। अमित शाह की घोषणा सरकार के उस सक्रिय रुख को दर्शाती है, जो किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषि लचीलापन मजबूत करने के लिए समर्पित है।