रिटायरमेंट फंड पर मिलेगा 7.1% ब्याज, सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और उससे जुड़े अन्य भविष्य निधि खातों पर ब्याज दर को 7.1% पर कायम रखने का फैसला किया है। यह दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन द्वारा जारी गजट अधिसूचना में इस दर की पुष्टि की गई है। अधिसूचना के मुताबिक, यह ब्याज दर केंद्रीय सेवाओं, रक्षा सेवाओं, रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, डॉकयार्ड और अखिल भारतीय सेवाओं के तहत आने वाले सभी प्रोविडेंट फंड खातों पर लागू होगी।

गौरतलब है कि GPF की दरें महंगाई दर और मौद्रिक नीति को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं। पिछले कई तिमाहियों से GPF पर ब्याज दर 7.1% पर ही स्थिर बनी हुई है, जिससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड पर सुरक्षित और स्थिर रिटर्न मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही यह दर बैंक एफडी जैसी कुछ अन्य बचत योजनाओं के मुकाबले ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है।