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बिहार में नई औद्योगिक नीति: साझेदारों को मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और एक करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा |

बिहार में नई औद्योगिक नीति: साझेदारों को मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और एक करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा |


बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव प्रोत्साहन कार्यक्रम 2025 (बीआईपीपीपी-2025) लागू किया है। 

बिहार सरकार की नई पहल... ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाईयों  को मुफ्त जमीन - New initiative of Bihar government Free land to industrial  units providing more employment
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 – मुफ्त निवेश और ब्याज अनुदान एवं राहत कोष का बड़ा हिस्सा |

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी | साथ ही, 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले और 1,000 से अधिक सीधी नौकरियां पैदा करने वाले औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और Fortune 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन बिना शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। नई नीति के तहत 14 वर्षों तक 300% तक SGST रिइम्बर्समेंट, 30% पूंजी अनुदान, 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक निर्यात प्रोत्साहन और स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्ज़न शुल्क पर राहत जैसे कई फायदे दिए जाएंगे।


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