राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में सामने आई अनियमितताओं के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में सात डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के नेतृत्व में की गई है।

स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि Rajasthan Government Health Scheme के तहत फर्जी क्लेम, जाली हस्ताक्षर और अनियमित बिलिंग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों ने योजना का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से भुगतान प्राप्त किया। जांच टीम ने दस्तावेजों की पड़ताल में पाया कि कई मामलों में मरीजों के नाम पर फर्जी उपचार दर्शाकर राशि निकाली गई।

यह कार्रवाई विशेष रूप से Sikar, Bikaner और Bharatpur जिलों में की गई, जहां अनियमितताओं की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने छापेमारी कर रिकॉर्ड जब्त किए और संदिग्ध लेन-देन की जांच शुरू की। जिन डॉक्टरों पर प्रथम दृष्टया दोष पाया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि RGHS जैसी महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि कोई इस योजना का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) राज्य सरकार द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे में यदि फर्जी क्लेम और जाली दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, तो इससे राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचता है।

इस पूरे प्रकरण में संबंधित अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की बात कही गई है।

सरकार की इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश गया है कि स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में जांच और भी तेज हो सकती है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।