राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा, UCC बिल पेश होते ही कांग्रेस का विरोध; CJP विवाद पर भी घमासान

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान UCC Bill 2026 और जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं से जुड़े विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। हंगामे के बीच संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। इसके बाद कांग्रेस ने विरोध करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।

विधानसभा के बाहर भी गरमाया माहौल

मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में प्रवेश से रोके जाने और जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि CJP कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर, भाजपा की ओर से कांग्रेस पर विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया गया।

हंगामे के बीच पेश हुआ UCC Bill 2026

सदन में हंगामे और नारेबाजी के बीच कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया। बिल को लेकर पहले से ही राजस्थान की राजनीति में बहस तेज थी।

राज्य सरकार का कहना है कि UCC के जरिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों से जुड़े नियमों को एक समान व्यवस्था के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्तावित कानून में विवाह के पंजीकरण समेत कई प्रावधानों की चर्चा पहले ही सामने आ चुकी है।

कांग्रेस ने किया UCC बिल का विरोध

UCC बिल पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया और सदन की कार्यवाही से बहिष्कार किया। कांग्रेस पहले से ही इस विधेयक को लेकर सवाल उठाती रही है।

विपक्ष का तर्क है कि राजस्थान जैसे विविध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य में किसी भी समान कानून को लागू करने से पहले अलग-अलग समुदायों और वर्गों की चिंताओं पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। वहीं भाजपा सरकार UCC को जरूरी सुधार बताते हुए आगे बढ़ाने के पक्ष में है।

क्या है राजस्थान UCC Bill 2026?

प्रस्तावित राजस्थान UCC Bill 2026 में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान व्यवस्था में लाने की बात सामने आई है।

रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान है। शादी के बाद निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। इसके अलावा बहुविवाह और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम भी विधेयक के महत्वपूर्ण हिस्सों में बताए जा रहे हैं।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित कानून के दायरे को लेकर आदिवासी समुदायों के लिए अलग प्रावधान हैं। UCC को लेकर यही मुद्दा राजस्थान में राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बना हुआ है।

CJP विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी

विधानसभा में हंगामे की दूसरी बड़ी वजह जयपुर जिले में CJP कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित घटना रही। CJP की ओर से आरोप लगाया गया कि स्कूल विजिट के दौरान उसके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।

हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की ओर से इन आरोपों को खारिज किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में मामले को लेकर अलग-अलग पक्षों के दावे सामने आ रहे हैं।

इस विवाद के बाद CJP की ओर से राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ भी कड़े बयान दिए गए हैं। संगठन ने कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्यवाही

UCC बिल पेश होने और विपक्ष के लगातार विरोध के बीच विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही।

अब राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि UCC Bill 2026 पर आगे क्या होगा और सरकार-विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव कितना बढ़ेगा। आने वाले दिनों में बिल के प्रावधानों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना है।

राजस्थान UCC Bill पर आगे क्या?

UCC बिल का विधानसभा में पेश होना राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि केवल बिल पेश होने से यह कानून नहीं बन जाता। इसके आगे विधानसभा की प्रक्रिया और विधायी मंजूरी जरूरी होगी।

इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं CJP विवाद भी सरकार के लिए एक अलग राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है।

निष्कर्ष: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार का दिन UCC बिल और CJP विवाद के कारण बेहद हंगामेदार रहा। सरकार ने विरोध के बावजूद UCC Bill 2026 सदन में पेश कर दिया, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया। अब प्रदेश की नजर इस बात पर है कि UCC बिल की आगे की प्रक्रिया क्या रहती है और विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह आगे उठाता है।