प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM–VBRY)

15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM–VBRY) की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं में बेरोजगारी को कम करना और रोजगार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य उद्देश्य और समय-सीमा

शुरुआत की तारीख: योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।

बजट और रोजगार लक्ष्य

कुल बजट: लगभग ₹99,446 करोड़

लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करना, जिसमें लगभग 1.92 करोड़ प्रथम बार नौकरी पाने वाले युवा शामिल होंगे।

योजना के दो प्रमुख भाग

भाग A – प्रथम बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन

कौन पात्र है?

युवा जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हों

EPFO में पंजीकृत हों

मासिक वेतन ₹1 लाख या उससे कम हो

क्या मिलेगा?

₹15,000 का एकमुश्त प्रोत्साहन, दो किश्तों में

पहली किश्त: 6 महीने की निरंतर नौकरी पूरी होने पर

दूसरी किश्त: 12 महीने पूरे होने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद

बचत प्रोत्साहन:
दूसरी किश्त का एक हिस्सा बचत खाते में जमा किया जाएगा ताकि दीर्घकालिक वित्तीय योजना को बढ़ावा मिले।

भाग B – नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

क्या मिलेगा?
EPFO में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रति नए भर्ती कर्मचारी पर ₹3,000/माह तक का प्रोत्साहन।

अवधि:

अधिकांश क्षेत्रों के लिए 2 वर्ष

विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए 4 वर्ष तक

कार्यान्वयन और लाभार्थी

लाभार्थी संख्या:

अनुमानित 1.92 करोड़ प्रथम बार नौकरी पाने वाले युवा भाग A के तहत लाभान्वित होंगे।

भुगतान की प्रक्रिया:

कर्मचारियों के लिए: आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)

नियोक्ताओं के लिए: पैन-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण

पात्रता शर्तें

कर्मचारियों के लिए:
1 अगस्त 2025 के बाद EPFO में पंजीकरण आवश्यक।

नियोक्ताओं के लिए:
कम से कम 6 महीने तक निरंतर नए कर्मचारी रखने होंगे:

अगर स्टाफ 50 से कम है तो कम से कम 2 नए कर्मचारी

अगर स्टाफ 50 या अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारी