मुख्य बिंदु:

पहलगाम हमले के बाद उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक।

पहली बार तीनों सेनाध्यक्ष एक साथ शामिल।

सेना को पूरी ऑपरेशनल छूट — "वक़्त, जगह और तरीका" सेना तय करेगी।

पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नीति: वाघा सीमा बंद, इंडस जल समझौता निलंबित, पाक नागरिकों को निष्कासन का आदेश।

साइबर व एयर स्ट्राइक विकल्प खुले।

पहलगाम आतंकी हमले (22 अप्रैल 2025) के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया।

🔔 शंखनाद: राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णायक मोड़

PM मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक की अहम बातें:

📍 बैठक में पहली बार तीनों सेनाओं (थल, वायु और नौसेना) के प्रमुख एक साथ शामिल हुए — यह अभूतपूर्व था और यह दर्शाता है कि सरकार किसी भी स्तर पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

🗣️ PM मोदी का बयान (सूत्रों के अनुसार):

“आतंकवाद को करारा जवाब देना अब सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।”

✅ तीनों सेनाओं को पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वतंत्रता (Operational Freedom) दी गई है:

समय (Time) – सेना तय करेगी कब जवाब देना है।

जगह (Place) – जवाब कहां दिया जाए, इसका भी फैसला सेना करेगी।

तरीका (Method) – जवाब सैन्य, साइबर, ड्रोन या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है।

🇮🇳 क्या यह Surgical या Balakot जैसी स्ट्राइक की भूमिका है?

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भाषा और रणनीति 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी कार्रवाई की याद दिलाती है, पर इस बार दायरा और स्तर बहुत बड़ा हो सकता है।

🧭 आगे की संभावित रणनीति:

LoC पार हवाई या ड्रोन हमले

साइबर ऑपरेशन

सटीक टारगेटेड मैनहंट ऑपरेशन (POK के भीतर)

राजनयिक रूप से पाकिस्तान को और अलग-थलग करना