केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना में होने वाले असफल लेनदेन को कम करें। कई किसानों को किस्त समय पर नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनके बैंक खातों से जुड़ी समस्याएँ थीं—जैसे आधार नंबर लिंक न होना, खाते बंद होना या KYC अधूरी रह जाना। सरकार ने राज्यों के सहयोग से इन मुद्दों को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस फैसले से लाखों किसानों को समय पर योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।