नई दिल्ली:
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व प्रशासकों को एक पत्र भेजकर "इमरजेंसी ताकतों" को सक्रिय करने और नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

🇮🇳 ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि

गुरुवार रात भारत ने जम्मू और पठानकोट के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को न सिर्फ रोका गया बल्कि सटीक जवाब भी दिया गया।

इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से किए गए ऐसे प्रयासों को भारतीय सेना ने निष्फल करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था।

📄 गृह मंत्रालय की चिट्ठी में क्या कहा गया?

गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जंग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा नियमों के अंतर्गत इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स और संसाधनों को सक्रिय करें।

पत्र में राज्यों से यह भी कहा गया है कि:

किसी भी हमले या असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल साझा की जाए।

सामुदायिक सतर्कता बढ़ाई जाए।

ब्लैकआउट, आपात प्रकाश व्यवस्था और आपदा प्रबंधन योजनाओं को सक्रिय किया जाए।

🧑‍✈️ सैन्य समीक्षा बैठक

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ एपी सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद थे।

⚠️ निष्कर्ष

गृह मंत्रालय का यह कदम स्पष्ट करता है कि देश युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है।