टिकटॉक अनबैन नहीं हुआ: सरकार ने ‘भ्रामक खबरों’ का किया खंडन, 2020 का प्रतिबंध यथावत

नई दिल्ली | शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 — केंद्र सरकार ने उन रिपोर्टों का स्पष्ट खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन-आधारित शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) से भारत में प्रतिबंध हटा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सरकारी सूत्रों के मुताबिक, टिकटॉक के लिए कोई “अनब्लॉकिंग आदेश” जारी नहीं हुआ है और 2020 में लगाया गया बैन जैसा का तैसा लागू है।

क्या कहा सरकार ने?

“भारत में टिकटॉक के अनब्लॉकिंग का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। इस तरह की खबरें गलत और भ्रामक हैं,” संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया।

सरकार ने दोहराया कि प्लेटफॉर्मों पर आईटी अधिनियम और डेटा-सुरक्षा नियमों का अनुपालन अनिवार्य है; जब तक वैधानिक शर्तें पूरी न हों, किसी भी प्रतिबंधित ऐप पर ढील का सवाल नहीं।

पृष्ठभूमि: प्रतिबंध कब और क्यों लगा?

29 जून 2020: सरकार ने आईटी अधिनियम, धारा 69A और ब्लॉकिंग रूल्स, 2009 के तहत 59 मोबाइल ऐप्स—जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और वीचैट शामिल—पर प्रतिबंध लगाया।

बाद में अन्य चरणों में भी कई ऐप्स ब्लॉक किए गए। सरकार ने इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, और नागरिकों की डेटा-गोपनीयता के लिए जोखिम बताया था।

अभी की स्थिति: उपयोगकर्ताओं व क्रिएटर्स के लिए क्या मायने?

कोई नीति-परिवर्तन नहीं: टिकटॉक पर लगा बैन जारी है।

अनौपचारिक रास्तों (साइडलोडिंग/थर्ड-पार्टी साइट्स) से ऐप का उपयोग करना कानूनी और सुरक्षा जोखिम खड़ा कर सकता है।

कंटेंट क्रिएटर्स: शॉर्ट-वीडियो इकोसिस्टम के लिए वैकल्पिक भारतीय/वैश्विक प्लेटफॉर्म ही फिलहाल रास्ता बने रहेंगे।

कानूनी आधार समझिए: धारा 69A क्या है?

सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता/अखंडता से जुड़े कारणों पर ऑनलाइन सामग्री/प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

किसी भी बदलाव के लिए नए आधिकारिक आदेश या अधिसूचना की आवश्यकता होगी। केवल सोशल मीडिया/वेबसाइट्स पर फैल रही आंशिक पहुंच या अफवाहें वैधानिक स्थिति नहीं बदलतीं।

आगे क्या?

यदि प्लेटफॉर्म भारत वापसी चाहता है, तो उसे डेटा-लोकलाइजेशन, यूजर-सुरक्षा, सरकारी समन/कानूनी अनुरोधों के अनुपालन जैसी सख्त शर्तें पूरी करनी होंगी।

जब तक MeitY कोई नया आदेश जारी नहीं करता, टिकटॉक पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए रोक बनी रहेगी।

त्वरित टाइमलाइन

29 जून 2020 — 59 ऐप्स पर बैन (टिकटॉक सहित)।

2020 के बाद — कई चरणों में अतिरिक्त ऐप्स ब्लॉक।

22 अगस्त 2025 — सरकार: “टिकटॉक अनबैन की खबरें गलत; बैन जारी।”