दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी, ‘No PUC, No Fuel’ होगा सख्त; 150 नई ई-बसें भी आएंगी

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है। 28 सितंबर 2026 को घोषित विंटर पॉल्यूशन एक्शन प्लान में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं।

‘No PUC, No Fuel’ नियम पर होगी सख्ती

दिल्ली सरकार ‘No PUCC, No Fuel’ नीति को और सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं होने पर वाहन को पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG भरवाने में परेशानी होगी। 1 अक्टूबर से इस अभियान को तेज करने की जानकारी दी गई है। दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरों की मदद से पुराने और नियमों के दायरे से बाहर वाहनों की पहचान पर भी जोर दिया जाएगा।

150 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में 150 और इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारने की घोषणा की गई है। सरकार के मुताबिक इससे ई-बसों की संख्या 700 से ज्यादा हो जाएगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद करना है।

नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना

निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना है। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी लागू की जानी है। सरकारी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय तय करने की भी योजना है।

निर्माण गतिविधियों पर भी रोक

प्रदूषण के पीक सीजन में निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर भी सख्ती की जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूर्ण रोक की योजना है। इससे पहले 1 नवंबर से धूल पैदा करने वाली कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।

2.5 लाख वाहनों की फिटनेस जांच

सरकार करीब 2.5 लाख वाहनों की फिटनेस जांच कराने की तैयारी में है। इसके लिए तीन Automated Testing Stations का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही निर्धारित अवधि पूरी कर चुके यानी end-of-life वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी

दिल्ली में चिन्हित 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 42 पर नियंत्रण किए जाने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। बाकी क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। सरकार का प्लान सड़क की धूल, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और ट्रैफिक जैसे अलग-अलग स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करने पर केंद्रित है।

सर्दियों में दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने से पहले सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले महीनों में इन नियमों के क्रियान्वयन और निगरानी पर खास जोर रहेगा।