केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने 17 जीवनरक्षक कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है। इनमें स्तन कैंसर (Breast Cancer) और ल्यूकेमिया (Leukemia) जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं।

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश आधुनिक दवाएं आयात की जाती हैं, जिस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के कारण उनकी कीमतें काफी अधिक हो जाती हैं। इस फैसले के बाद इन दवाओं की लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलाज को बीच में छोड़ने की मजबूरी भी कम होगी।

सरकार ने केवल कैंसर मरीजों तक ही राहत सीमित नहीं रखी है। बजट 2026 में सात नई दुर्लभ (रेयर) बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया गया है। दुर्लभ बीमारियों की दवाएं आमतौर पर बेहद महंगी होती हैं और इनकी उपलब्धता भी सीमित होती है, जिससे मरीजों के लिए इलाज कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को केवल आर्थिक कारणों से इलाज से वंचित न रहना पड़े। सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

चिकित्सा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कस्टम ड्यूटी हटने से दवाओं की कीमतों में सीधे तौर पर कमी आएगी और भारत में उन्नत इलाज तक आम लोगों की पहुंच बेहतर होगी। इसके साथ ही यह फैसला सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें रोकथाम और इलाज दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

कुल मिलाकर, बजट 2026 में लिया गया यह फैसला कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के जीवन स्तर पर देखने को मिल सकता है।