सरकार OTT कंटेंट पर निगरानी और पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही

नई दिल्ली।
सरकार अब OTT प्लेटफॉर्म्स (Over-The-Top Content) पर नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। फिलहाल OTT कंटेंट की सेल्फ-मॉनिटरिंग ही चल रही है, लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो प्लेटफॉर्म्स पर सजा और पेनल्टी लगाई जा सकती है।

क्या है मौजूदा स्थिति

वर्तमान में OTT प्लेटफॉर्म्स को अपनी कंटेंट की निगरानी स्वयं करनी होती है।

कंटेंट में अश्लीलता, हिंसा या बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री पर सेंसरशिप का जिम्मा प्लेटफॉर्म का है।

सरकार की योजना

OTT कंटेंट को सख्त नियमों के दायरे में लाना।

नियम तोड़ने पर प्लेटफॉर्म्स पर मनी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई।

कंटेंट की श्रेणीबद्ध रेटिंग और वयस्क सामग्री पर सख्त नियंत्रण।

विशेषज्ञों की राय

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम ऑनलाइन कंटेंट की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा।

आलोचकों का कहना है कि बहुत सख्त नियंत्रण क्रिएटिव फ्रीडम पर असर डाल सकता है।

निष्कर्ष

सरकार का उद्देश्य OTT प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार बनाना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उचित नियंत्रण लागू करना है।

सेल्फ-मॉनिटरिंग अभी भी जारी है।

भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।