फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर छात्र

फ्रांस में हाईस्कूल छात्रों का आंदोलन अब देशव्यापी प्रदर्शन का रूप ले चुका है। छात्रों की प्रमुख शिकायतें स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बढ़ती कक्षा संख्या, जर्जर स्कूल भवन, लंबे स्कूल समय और शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी से जुड़ी हैं। सितंबर के मध्य में पेरिस क्षेत्र से शुरू हुआ यह आंदोलन अब फ्रांस के कई हिस्सों तक फैल चुका है।

प्रदर्शन के दौरान कई जगह छात्रों ने स्कूलों के प्रवेश द्वारों को ब्लॉक किया और कक्षाओं का बहिष्कार किया। हालात बिगड़ने पर कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आंदोलन लगातार नए शहरों और स्कूलों तक पहुंच रहा है।

सैकड़ों स्कूल हुए प्रभावित

फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 अक्टूबर को करीब 560 स्कूलों में प्रदर्शन या व्यवधान की स्थिति दर्ज की गई थी, जबकि लगभग 400 हाईस्कूल पूरी तरह बंद रहे। उस समय देश के करीब 3,700 हाईस्कूलों में से बड़ी संख्या किसी न किसी रूप में आंदोलन से प्रभावित थी।

इसके बाद भी आंदोलन थमा नहीं। 5 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री ने बताया था कि करीब 400 से 500 स्कूलों में पढ़ाई पूरी या आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है। सरकार ने इसे मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया।

छात्रों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

प्रदर्शन कर रहे छात्रों और उनके समर्थकों की शिकायतों में कई मुद्दे शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं—

• स्कूलों में शिक्षकों की कमी
• कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिक संख्या
• पुराने और जर्जर स्कूल भवन
• अत्यधिक लंबे स्कूल शेड्यूल
• पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी
• बेहतर और समान शिक्षा व्यवस्था की मांग
• स्कूलों में गर्मी और खराब बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं

फ्रांस में कई छात्रों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परीक्षा की तैयारी भी मुश्किल हो रही है।

प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियां और चोटों ने बढ़ाई चिंता

आंदोलन के हिंसक हिस्से को लेकर भी फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। 1 अक्टूबर तक फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार 1,949 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस तथा जेंडरमेरी के सैकड़ों जवान घायल हुए थे।

6 अक्टूबर तक आंदोलन में गिरफ्तारियों की संख्या 6,500 से अधिक बताई गई। इस दौरान छात्रों, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें सामने आईं।

पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक 15 वर्षीय छात्र के गंभीर रूप से घायल होने के बाद सरकार पर पुलिस के भीड़ नियंत्रण के तरीकों को लेकर दबाव बढ़ा। इसके बाद फ्रांस सरकार ने स्टन ग्रेनेड के इस्तेमाल को निलंबित करने का फैसला किया और पुलिस आचरण से जुड़े मामलों की जांच की बात कही।

6 अक्टूबर को बड़ा देशव्यापी प्रदर्शन

6 अक्टूबर को आंदोलन ने और बड़ा रूप लिया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पूरे फ्रांस में 2.66 लाख से अधिक लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए। इनमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग शामिल थे। पेरिस में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से आंदोलन देखने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती

फ्रांसीसी सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ स्कूलों में सामान्य पढ़ाई बहाल करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की शिक्षा से जुड़ी वास्तविक शिकायतों का समाधान करना भी सरकार के लिए अहम है।

फ्रांस के प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक की ओर से संवाद और सुधार की बात कही गई है। सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही है। वहीं प्रदर्शनकारी ठोस कदम उठाए जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दे रहे हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह आंदोलन?

फ्रांस का यह छात्र आंदोलन केवल स्कूलों के बंद होने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था में असमानता, शिक्षकों की उपलब्धता, स्कूलों की स्थिति और सरकारी खर्च को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस भी जुड़ी हुई है।

अब आंदोलन में शिक्षक, अभिभावक और ट्रेड यूनियन भी शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि फ्रांस सरकार के लिए यह मामला केवल छात्रों के प्रदर्शन का नहीं रह गया है, बल्कि देश की शिक्षा नीति और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

फिलहाल फ्रांस में स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित है और प्रदर्शनकारियों की ओर से आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है। सरकार की कोशिश अब प्रदर्शन को शांत करने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का समाधान निकालने की है।