वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. बजट में कृषि को उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है. कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है जो पिछले साल से करीब 7% अधिक है.

साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने, छोटे-मझोले किसानों को विशेष ध्यान देने और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने की बात कही है. पीएम मोदी ने इसे विकसित भारत की नींव बताया है.

केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण सीमा में वृद्धि

केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता और आसानी से ऋण मिलेगा, जिससे खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा.

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा. इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा.

ईईजेड और हाई सीज में पकड़ी मछली पर ड्यूटी फ्री

भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) या हाई सीज में पकड़ी गई मछली पर शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) कर दिया गया है. इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी और समुद्री मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलेगा.

काजू, कोको, चंदन, नारियल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा

तटीय, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. नारियल उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी, जिसमें पुराने पेड़ों को नए, बेहतर किस्मों से बदलने पर फोकस होगा. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात क्षमता मजबूत होगी.

PM-किसान सम्मान निधि जारी रहेगी

किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद देने वाली पीएम-किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी जो करोड़ों किसान परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है.  Yah wali news mere liye Banakar dijiye alag pattern mein
बजट 2026: कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश बजट 2026 में कृषि और किसानों के विकास को प्रमुखता दी है। इस क्षेत्र के लिए आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो पिछले बजट से करीब 7% अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कदमों को 'विकसित भारत' की नींव बताया।

किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं:

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लाभ बढ़ा: अब KCC के तहत सब्सिडी वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा।

PM-KISAN योजना जारी रहेगी: किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सीधी आय सहायता देने वाली PM-KISAN सम्मान निधि योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है।

मछली पालन को बढ़ावा:

500 जलाशयों का विकास: देशभर के 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास से मत्स्य पालन को मजबूती मिलेगी।

मछली पर शुल्क माफ: भारतीय जहाजों द्वारा गहरे समुद्र (EEZ और हाई सीज) में पकड़ी गई मछली अब शुल्क-मुक्त (ड्यूटी फ्री) होगी। इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर फोकस: तटीय, पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों के किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। काजू, कोको, चंदन और नारियल जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नई 'कोकोनट प्रमोशन स्कीम' भी लाई जाएगी।

बजट का लक्ष्य: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, छोटे-मझोले किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना