भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नए IT Amendment Rules 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत Meta, YouTube और X जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अवैध AI-generated कंटेंट, deepfake वीडियो और भ्रामक डिजिटल सामग्री को शिकायत मिलने के बाद केवल 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

यह नियम ऐसे समय में आया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ deepfake तकनीक का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। नकली वीडियो, मॉर्फ्ड ऑडियो और AI-generated विजुअल्स का इस्तेमाल कई बार गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और साइबर अपराधों में किया जा रहा है। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त समयसीमा तय करने का फैसला लिया है।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, चुनावी प्रक्रिया या वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा पाया जाता है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म को शिकायत मिलने या सक्षम प्राधिकरण के निर्देश के बाद अधिकतम 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यह समयसीमा पहले की तुलना में काफी सख्त मानी जा रही है।

Meta, YouTube और X जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, AI डिटेक्शन टूल्स और मानव समीक्षा प्रक्रियाओं को और तेज व प्रभावी बनाना होगा।

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है, खासकर ऐसे दौर में जब AI तकनीक आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इतनी कम समयसीमा में कंटेंट की सही पहचान और निष्पक्ष समीक्षा करना तकनीकी और कानूनी दोनों दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

डिजिटल अधिकारों से जुड़े समूह इस नियम के कार्यान्वयन और पारदर्शिता पर भी नजर बनाए हुए हैं, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे।

निष्कर्ष रूप में, IT Amendment Rules 2026 भारत के डिजिटल कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह नियम AI और deepfake जैसी उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।